'क्या माफीनामा उन्हीं अखबारों में छपा...', पतंजलि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने IMA को फिर लगाई लताड़
IMA अक्ष्यक्ष अशोकन ने कहा कि उनका बिना शर्त माफीनामा एसोसिएशन के मासिक प्रकाशन, आईएमए वेबसाइट और पीटीआई द्वारा भी प्रकाशित किया गया था.
'बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं कोचिंग सेंटर', केंद्र और दिल्ली सरकार से SC ने मांगा जवाब
UPSC छात्रों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और कई बड़े सवाल भी किए हैं.
'एल्डरमैन की नियुक्ति करेंगे उपराज्यपाल', Supreme Court से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका
सुप्रीम कोर्ट ने एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है और उपराज्यपाल (LG) के फैसले को बरकार रखा है.
SC के फैसले के विरोध में उतरीं BSP प्रमुख मायावती, कहा-आरक्षण के भीतर आरक्षण कबूल नहीं
बसपा सुप्रीमों मायावती ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई आरक्षण की व्यवस्था पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि शीर्ष अदालत के इस फैसले से बसपा सहमत नहीं है.
'नहीं चाहिए क्रीमी लेयर', SC-ST Reservation को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं चिराग
SC आरक्षण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (LJP-R) और पार्टी प्रमुख चिराग पासवान नाखुश नजर आ रहे हैं. वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रहे हैं.
Electoral Bonds पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा-घोटाले की SIT जांच की जरूरत नहीं
Supreme Court ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की जांच 'स्पेशल इंवेस्टिगेटिव टीम' टीम गठित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है.
बदल जाएंगे औरंगाबाद-उस्मानाबाद के नाम, SC ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को दिखाई हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. औरंगाबाद-उस्मानाबाद के नाम में बदलाव को लेकर हरी झंडी दिखा दी है.
SC-ST आरक्षण पर Supreme Court के जज को क्यों याद आए Pandit Nehru, बताई पहले पीएम की ये लाइनें
पंडित नेहरू ने 1961 में आरक्षण को लेकर एक खत लिखा था. इस खत में उन्होंने किसी भी जाति या समूह को आरक्षण या किसी भी तरह के खास अधिकार दिए जाने को लेकर दुख व्यक्त किया था.
SC/ST आरक्षण में 'कोटे में कोटे' पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, राज्यों को दिया बड़ा अधिकार
Supreme Court on Caste Subcategory: सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा है कि राज्य सरकार को आरक्षित जातियों के अंदर उपजातियां तय करने का अधिकार है. इससे सुप्रीम कोर्ट का ही साल 2004 का फैसला पलट गया है.
Kanwar Yatra 2024: 'ये धार्मिक अटैक नहीं...' Name Plate विवाद पर योगी सरकार ने दिया जवाब, सुप्रीम कोर्ट बोला- मजबूर नहीं कर सकते
Kanwar Yatra 2024: कांवड़ यात्रा के दौरान सभी दुकानों, ठेलों और ढाबों पर उनके मालिकों के नाम लगाने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था. इसे एक खास संप्रदाय को निशाना बनाने का आरोप लगा था, जिसके बाद सु्प्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी.