Supreme Court में उठा मॉक पोल में BJP को एक्स्ट्रा वोट का मुद्दा, VVPAT पर फैसला सुरक्षित
VVPAT Verification Case: सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के दौरान EVM से निकलने वाली वोटर पर्चियों के 100 फीसदी सत्यापन की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान केरल में मॉक पोल में EVM से मिल रहे गलत रिजल्ट का मुद्दा भी उठा.
क्या है पतंजलि का मामला, जिसमें कोर्ट ने रामदेव से कहा- आपके दिल में खोट है
Patanjali Misleading Ads Case: सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को एक हफ्ते के अंदर सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही है. कोर्ट ने साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया कि इससे मामला खत्म नहीं होगा.
'जर्मनी से ज्यादा तो बंगाल की आबादी', सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों कहनी पड़ी ये बात
ईवीएम और VVPAT के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा, ‘भारत में चुनाव एक बहुत बड़ा कार्य है. कोई भी यूरोपीय देश ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता.
Patanjali Misleading Ads: सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन मामले में नहीं मिली राहत, कोर्ट ने नहीं स्वीकार की माफी
Patanjali Misleading Ads: पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने दोनों को कड़ी फटकार भी लगाई.
'आजादी के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश', संजय सिंह ने BJP पर लगाया बड़ा आरोप
Delhi Liquor Policy Case: संजय सिंह ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल के वकील सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने में लगे हुए हैं. मुझे उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा.
Sanjay Singh के जमानत आदेश में बांसुरी स्वराज का नाम, AAP ने उठाए सवाल, SC ने दिया ये निर्देश
AAP Leader Sanjay Singh Bail: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के बताया कि बांसुरी स्वराज का नाम ‘अनजाने में हुई त्रुटि’ के कारण वकीलों की सूची में शामिल हो गया था. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने हटाने का आदेश दिया.
Patanjali ADS Case: बाबा रामदेव ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी, कोर्ट ने लगाई फटकार
Patanjali ADS Case: पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने भी कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है.
Electoral Bonds का पूरा डेटा SBI ने चुनाव आयोग को सौंपा, SC में दायर हलफनामे में कही ये बात
Electoral Bonds: एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में कहा कि साइबर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियों के बैंक खाते की पूरी संख्या और KYC का डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है.
मोदी सरकार ने कल बनाई थी Fact Check Unit, आज सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक
Fact Check Unit: एक दिन पहले बनाई गई केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. यह यूनिट सोशल मीडिया के कॉन्टेंट पर नजर रखने के लिए बनाई गई थी.
SC On CAA: CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी
No Stay On CAA: सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर तत्का रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 अप्रैल तक जवाब मांगा है.