'12 हजार करोड़ का चंदा' इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 5 न्यायाधीशों की पीठ फैसला करेगी.
महाराष्ट्र के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी 31 दिसंबर की तारीफ, अयोग्यता पर स्पीकर को लेना होगा फैसला
Maharashtra MLA Disqualification: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर कहा है कि इस पर 31 दिसंबर से पहले फैसला करें.
Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Manish Sisodia Bail Rejected: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा किया जाए.
जवानी में हुआ था सेलेक्शन, 28 साल बाद बुढ़ापे में मिलेगी जॉइनिंग, पढ़ें क्या है मामला
शीर्ष अदालत में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने अंकुर गुप्ता की नियुक्ति का आदेश देते हुए कहा कि उन्हें पद के लिए आयोग्य ठहराने में गलती हुई थी.
राहुल गांधी के खिलाफ याचिका लगाना पड़ा महंगा, सुप्रीम कोर्ट ने ठोका 1 लाख का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में उनकी सजा पर रोक लगाई थी. साथ ही उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का आदेश सुनाया था.
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली या नहीं? पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें
Same Sex Marriage Supreme Court Verdict: समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. आइए जानते हैं सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में क्या बड़ी बातें कहीं.
Same Sex Marriage: समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट, 'हम नहीं बना सकते कानून', सरकार को दिए कमेटी बनाने के निर्देश
Supreme Court on Same Sex Marriage: भारत की सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता पर अपना फैसला सुना दिया है.
समलैंगिक विवाह इन देशों में वैध, फिर भारत में क्यों आ रही अड़चनें? समझें पूरा मामला
Same Sex Marriage Case: भारत में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग लंबे समय से उठती रही है. देश में समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह की क्या कानूनी स्थिति है, आइये इसके बारे में जानते हैं.
Delhi Liquor Scam Case: मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट, 'ऐसे कैसे जेल में रख सकते हैं?'
Manish Sisodia Bail Plea: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि आरोपी को जेल में रखने के लिए कुछ ठोस साक्ष्य पेश किए जाने चाहिए.
2024 से पहले राजनीतिक पार्टियों को लगेगा झटका? चुनावी बॉन्ड पर SC की सविंधान पीठ करेगी सुनवाई
चुनावी बांड योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं 2017 में दायर की गईं थीं. यह योजना केंद्र द्वारा 2017 के वित्त अधिनियम में किए गए संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी.