Marital Rape: मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, भारत में क्या है मौजूदा स्थिति, क्यों अंतहीन है ये बहस?
Marital Rape in India: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मैरिटल रेप के अपराधीकरण की मांग वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 21 मार्च से शुरू होगी.
ISRO Spying Case: 'नंबी नारायणन के खिलाफ आरोप झूठे, रची गई थी अंतरराष्ट्रीय साजिश', CBI का दावा
सीबीआई ने केरल हाईकोर्ट में कहा कि इस मामले में वह केस डायरी मंगलवार को जारी करेगी और नंबी नारायणन किसने फंसाया इसका खुलासा करेगी.
15 साल की मुस्लिम लड़की कर सकती है शादी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मिसाल के तौर पर न लें HC का फैसला
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि 15 साल की एक मुस्लिम लड़की पर्सनल लॉ के तहत शादी कर सकती है.
Supreme Court के जज को क्यों मांगनी पड़ी माफ़ी, किस मुद्दे पर फैसला सुनाने में हुई दो महीने की देरी
Justice B R Gavai ने कहा है कि इतिहास में पहली बार किसी फैसले को सुनाने में दो महीने से ज्यादा की देरी हुई है.
'फिर अतीत में नहीं लौटा जा सकता', नोएडा मेट्रो रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट NGT उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि नोएडा मेट्रो को पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता है.
Joshimath Sinking: कहीं जमीन धंसी, कहीं दरारें, हर जगह डर का माहौल, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि यह घटना बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के कारण हुई है. इसलिए राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए मुवाअजा मिले.
Same-Sex Marriage: समलैंगिक शादियों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से फिर मांगा जवाब, आखिर क्यों मुश्किल है भारत में सेम सेक्स मैरिज की राह?
LGBTQ Marriage: भारत में समलैंगिक शादियों की राह आसान नहीं है. अगर इसे कानूनी मान्यता मिलती है तो बड़े स्तर पर संवैधानिक बदलावों की जरूरत पड़ेगी.
Kunal Kamra Controversy: कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुनवाई से हटे CJI चंद्रचूड़, जानिए क्या है मामला
Supreme Court News: स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ न्यायपालिका की आलोचना करने वाले ट्वीट पोस्ट करने का आरोप है.
हल्द्वानी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
Haldwani demolition case: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है. अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
Haldwani Protest: हल्द्वानी में बेघर होंगे 4,000 परिवार, सड़कों पर शाहीनबाग जैसा दिखा नजारा, क्यों बरपा है हंगामा
उत्तराखंड सरकार का कहना है कि यह संपत्ति रेलवे की है. आदेश कोर्ट की तरफ से आया है. राज्य सरकार पक्षकार नहीं है.